Pradhan Mantri Awas Yojana: शहरी 2.0 योजना की पूरी जानकारी

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, हर नागरिक के लिए एक ‘पक्का घर’ सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और महंगी होती संपत्तियों के बीच, यह सपना कई लोगों के लिए पहुँच से बाहर हो जाता है। इसी खाई को पाटने और ‘सबके लिए आवास’ (Housing for All) के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए, भारत सरकार ने  Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) की शुरुआत 2015 में की थी।

अब इस योजना को और सशक्त बनाते हुए Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) को अगस्त 2024 में मंजूरी दी गई है। यह योजना 2025 से लागू हो रही है और इसमें 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

योजना का इतिहास और पृष्ठभूमि

• 2015: “Housing for All by 2022” के विज़न के साथ PMAY-U की शुरुआत हुई।
  • जिसका उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना था। योजना ने अपने पहले चरण में ही जबरदस्त गति पकड़ी और लाखों परिवारों को उनके सपनों का घर दिलाने में मदद की। इस अपार सफलता और निरंतर बनी हुई मांग को देखते हुए, सरकार ने इस मिशन को और अधिक शक्ति और व्यापकता के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
• 2015–2024: इस दौरान लाखों परिवारों को पक्के घर मिले और योजना ने शहरी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की।
• 2024: इसी कड़ी में, 9 अगस्त 2024 को Pradhan Mantri Awas Yojana – शहरी (Urban) 2.0 (PMAY-U 2.0) को मंजूरी दी। ताकि और अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। यह नया चरण न केवल पिछले चरण की उपलब्धियों पर आधारित है, बल्कि इसमें नए लक्ष्य, विस्तारित लाभ और एक सुदृढ़ कार्यान्वयन रणनीति भी शामिल है।

PMAY-U (2015–2024) की उपलब्धियाँ

• कुल स्वीकृत घर: 1.18 करोड़
• पूरा किए गए घर: 88.32 लाख
• कुल निवेश: ₹8,07,393 करोड़
• केंद्रीय सहायता स्वीकृत: ₹2 लाख करोड़
• केंद्रीय सहायता जारी: ₹1.66 लाख करोड़
• लाभार्थी वर्ग:
  • अल्पसंख्यक: 16 लाख
  • SC/ST: 23 लाख
  • OBC: 42 लाख
  • EWS: 99 लाख
  • LIG: 13 लाख
  • MIG: 6 लाख

• महिला सशक्तिकरण: लगभग 89 लाख घर या तो पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है।

आर्थिक प्रभाव

इस योजना ने निर्माण क्षेत्र को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया है:

• सीमेंट की खपत: अनुमानित 570 लाख मीट्रिक टन।
• स्टील की खपत: अनुमानित 130 लाख मीट्रिक टन।
• रोजगार सृजन: निर्माण क्षेत्र में 917 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न हुआ है।

PMAY-U 2.0 (2025) की घोषणा और उद्देश्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को PMAY-U 2.0 को मंजूरी दी।
मुख्य उद्देश्य:

• 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर देना।
• किफायती किराए के मकान बनाना।
• महिलाओं, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों, SC/ST, सफाई कर्मियों, स्ट्रीट वेंडर्स आदि पर विशेष ध्यान देना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

• कुल निवेश: ₹10 लाख करोड़
• सरकारी सहायता: ₹2.30 लाख करोड़
• चार प्रमुख वर्टिकल्स Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 चार स्तंभों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं:

1. लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC): जिन लोगों के पास अपनी जमीन है, उन्हें घर बनाने या विस्तार करने के लिए सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है।
2. साझेदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से बड़ी आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाती हैं।
3. किफायती किराया आवास (ARH): यह एक महत्वपूर्ण नया घटक है, जिसके तहत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, छात्रों और बेघर लोगों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित किराए के आवास का निर्माण किया जाएगा।
4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे मासिक EMI का बोझ कम होता है।

आर्थिक सहायता और सब्सिडी का विवरण

PMAY-U 2.0 के तहत, AHP/BLC वर्टिकल में प्रति आवास इकाई ₹2.50 लाख की सरकारी सहायता का प्रावधान है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होगी:

• पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश: ₹2.25 लाख प्रति यूनिट (90%)।
• अन्य केंद्र शासित प्रदेश: ₹2.50 लाख प्रति यूनिट (100%)।
• अन्य सभी राज्य: ₹1.50 लाख प्रति यूनिट (60%)।

लाभार्थी और पात्रता

लाभार्थी वर्ग:

• शहरी गरीब परिवार (Economically Weaker Section)
• निचला आय वर्ग (Low Income Group)
• मध्यम आय वर्ग (Middle Income Group)
• महिलाएँ, विधवा महिलाएँ
• अल्पसंख्यक समुदाय
• दिव्यांगजन
• सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर्स (PMSVANidhi)
• कारीगर (Pradhan Mantri Vishwakarma Scheme)
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक

महिलाओं और कमजोर वर्गों पर फोकस

• Pradhan Mantri Awas Yojana- शहरी 2.0 में महिलाओं के नाम पर घर अनिवार्य रूप से पंजीकृत (Registered) होंगे।
• SC/ST, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मी और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• पुटपाथ विक्रेता और कारीगरों को पहली बार सीधा लाभ मिलेगा।

राज्य सरकारों और Affordable Housing Policy

• राज्यों/केंद्र शासित को Affordable Housing Policy मार्च 2025 तक तैयार करनी होगी।
• इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, सस्ती भूमि और पारदर्शी हाउसिंग नियम शामिल होंगे।

आवेदन प्रक्रिया (Apply Online)

• लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• आधिकारिक पोर्टल: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx
• आवश्यक दस्तावेज़:
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • महिला/दंपत्ति का नाम (Name of woman/couple)
  • बैंक खाता विवरण (Bank account statement)
  • निवास प्रमाण पत्र (Address proof)

योजना की चुनौतियाँ

• शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी।
• निजी बिल्डर्स की भागीदारी (Partnership) कम होना।
• समय पर निर्माण न होना।
• कमजोर वर्ग तक जानकारी पहुँचाना।

अन्य योजनाओं के बारे में भी जाने: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

2025 की ताज़ा अपडेट

• मांग सर्वेक्षण: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च 2025 तक अपने क्षेत्रों में घरों की मांग का सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
• प्रारंभिक मंजूरी: योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (जिन्होंने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं) में 6 लाख से अधिक घरों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है।

 निष्कर्ष

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (2025) भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य न केवल हर परिवार को पक्का घर देना है बल्कि रोजगार, महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास को भी बढ़ावा देना है।88 लाख से अधिक परिवारों को सुरक्षित छत प्रदान करने के बाद, PMAY-U 2.0 अब 1 करोड़ और परिवारों के जीवन को रोशन करने के लिए तैयार है। यह मिशन न केवल ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के सपने को साकार कर रहा है, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रख रहा है। यदि आप पात्र हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने सपनों के घर की ओर पहला कदम बढ़ाएं।